भारत सरकार ने सभी के लिए सस्ते और अच्छे घर मुहैया कराने के अपने लक्ष्य की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U)-Urban 2.0 को 9 अगस्त, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये की बड़ी रकम आवंटित की गई है।
इसका मुख्य लक्ष्य है साल 2024 तक शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए एक करोड़ घर बनाने का। इस पहल का मकसद शहरी इलाकों में घरों की कमी को पूरा करना है, ताकि हर नागरिक को एक सुरक्षित और किफायती घर मिल सके।
Pradhan Mantri Awas Yojana–Urban 2.0, या फिर सीधे शब्दों में कहें तो पीएम की आवास योजना, केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का मुख्य मकसद शहरों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को अपना खुद का पक्का घर देना है। ये बात समझी जा सकती है कि हर किसी को अपने सर का छत चाहिए होता है, खासतौर पर उन लोगों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है।
Steps to Apply for PMAY-Urban 2.0
Check Eligibility:
आवेदन करने से पहले, यह जरूर देख लें कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। पीएमएवाई-यू 2.0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों के लिए बनाई गई है। आपका भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए।
EWC: सालाना आय 3 लाख रुपये तक
LIG: सालाना आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच
MIG: सालाना आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये के बीच
Visit the Official Website:
सबसे पहले, आपको Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस साइट पर आपको पीएमएवाई के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसमें आवेदन फॉर्म से लेकर किन-किन नियमों का पालन करना है, सब कुछ बताया गया है। तो देर किस बात की, वेबसाइट खोलो और सारी जानकारी अच्छे से पढ़ लो।
Key Features of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY-U)-Urban 2.0:
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की नई योजना, यानी PMAY-U2.0, पिछली योजना से सीखी हुई बातों के आधार पर बनाई गई है। इस योजना की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
Financial Assistance: इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वे अपने लिए घर बना सकें, खरीद सकें या किराए पर ले सकें। ये सब भी कम कीमत पर। ये सारी मदद राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के ज़रिए दी जाएगी, खासतौर पर शहरों में रहने वाले लोगों को।
Eligibility Criteria:Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0 योजना उन परिवारों के लिए है जिनके पास देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं है। ये योजना खासतौर पर उन परिवारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग में आते हैं।
Beneficiary Categories: योजना का मकसद कम आय वाले, कम आय वाले लेकिन सामान्य श्रेणी और मध्यम आय वाले परिवारों की मदद करना है।
EWS (अति निम्न आय वर्ग): जिन परिवारों की सालाना कमाई तीन लाख रुपये से कम हो।
LIG (निम्न आय वर्ग): जिन परिवारों की सालाना कमाई तीन लाख से छह लाख रुपये के बीच हो।
MIG (मध्यम आय वर्ग): जिन परिवारों की सालाना कमाई छह लाख से नौ लाख रुपये के बीच हो।
Subsidies and Financial Assistance:
Interest Subsidy Scheme (ISS): ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) उन परिवारों के लिए है जिनकी आय कम है। इस योजना के तहत, 25 लाख रुपये तक के घर के लोन पर 4% की ब्याज सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी पांच सालों में पांच किस्तों में दी जाती है। कुल मिलाकर, आप अधिकतम 1.80 लाख रुपये की सब्सिडी पा सकते हैं।
Affordable Rental Housing (ARH): किफायती किरायेदार आवास (ARH) योजना शहरों में काम करने वाले मज़दूरों, महिला कामगारों और फैक्ट्री मज़दूरों के लिए किफायती किराए के घर मुहैया कराने के लिए है। इस योजना के तहत, सरकार पहले से बने खाली सरकारी घरों का इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही नए किराये के घर भी बनाए जाएंगे।
Promoting Healthy Competition: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के काम को जल्दी पूरा करने के लिए ‘150 दिन की चुनौती’ के रूप में पुरस्कार शुरू किए। इस योजना से अच्छे काम करने वाले राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, शहरों और लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। इससे सबमें एक दूसरे से बेहतर काम करने की भावना पैदा होगी और घर जल्दी बनकर तैयार हो सकेंगे।
Affordable Rental Housing Complexes (ARHCs): आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है जिसका नाम है सस्ते किराये के मकान कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी)। इस योजना का मकसद शहरों में रहने वाले कामगारों और गरीब लोगों को उनके काम के पास ही सस्ते और अच्छे किराए के मकान मुहैया कराना है।
Credit Risk Guarantee Fund: क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड का प्रबंधन अब नेशनल हाउसिंग बैंक की जगह नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी करेगी। यह फंड बैंकों को सुरक्षा देता है जब वे गरीब लोगों को घर के लिए कर्ज देते हैं। इससे बैंकों को लोगों को कर्ज देने में आसानी होगी।
Impact and Benefits:
Pradhan Mantri Awas Yojana शुरू होने के बाद से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगस्त 2020 तक, एक करोड़ दस लाख से ज्यादा घरों को मंजूरी मिल चुकी थी और उसमें से भी 85 लाख से ज्यादा घर बनाकर लोगों को सौंप दिए गए थे। इससे लाखों परिवारों को रहने की अच्छी जगह मिली है और उनकी जिंदगी बेहतर हुई है।
इस योजना से देश में निर्माण का काम भी बढ़ रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। अपने खुद का घर होने से लोगों को आत्मविश्वास आता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। इस तरह पीएमएवाई-यू 2.0 योजना से लोगों का जीवन बदल रहा है।
संक्षेप में, Pradhan Mantri Awas YojanaUrban 2.0 सिर्फ घर बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे भविष्य के निर्माण के बारे में है जहां हर भारतीय का अपना घर हो।
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