भारत सरकार ने एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम PM E-Drive Yojana 2024 है। इस योजना का मकसद है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़े। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से प्रदूषण कम होता है और हमें पेट्रोल-डीजल जैसी चीज़ों पर कम निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए, यह योजना भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है।
What is the PM E-Drive Yojana 2024?
सरकार ने साल 2024 में एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना। इस योजना के लिए सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये दिए हैं। इस योजना को शुरू करने का मुख्य कारण यह है कि हम बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देना चाहते हैं। पहले जो योजना थी, उसका नाम FAME इंडिया था। इस नई योजना से पुरानी योजना को बदल दिया गया है।
PM E-Drive Yojana से सरकार का मकसद है कि लोग पेट्रोल या डीज़ल वाली गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलाएँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इनसे प्रदूषण कम होता है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक, रिक्शा, बसें, एम्बुलेंस और ट्रक खरीदने पर पैसे देगी।
Key Features of the PM E-Drive Yojana
PM E-Drive Yojana 2024, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने और बेचने वालों के लिए एक नई योजना है। यह योजना उन लोगों के लिए कई तरह के लाभ लेकर आई है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ खरीदना चाहते हैं। इस योजना में कई अच्छी सुविधाएँ हैं जो इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें।
- Incentives for EV Buyers: इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक बाइक, रिक्शा, बस और ट्रक खरीदने पर सब्सिडी देगी। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले कुछ वर्षों में कुल 24.7 लाख इलेक्ट्रिक बाइक, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक रिक्शा और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी दी जाएगी।
- E-Voucher System: इस योजना में एक और अच्छी बात यह है कि सरकार लोगों को ई-वाउचर देगी। यह ई-वाउचर आधार कार्ड से जुड़ा होगा और लोगों के मोबाइल पर भेजा जाएगा। जब कोई व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदेगा तो वह यह ई-वाउचर दिखाकर सरकार की तरफ से मिलने वाले पैसे ले सकेगा। इस तरह पैसे देने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी और सभी को पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ गए।
- Boost to Public Charging Infrastructure: इस योजना के तहत लगभग 2000 करोड़ रुपये खर्च करके देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कई जगह चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इनमें से 22,100 चार्जिंग स्टेशन बड़ी गाड़ियों (ट्रक) के लिए, 1,800 स्टेशन बसों के लिए और 48,400 स्टेशन छोटी गाड़ियों (बाइक, रिक्शा) के लिए होंगे। इससे लोगों को यह चिंता कम होगी कि कहीं उनकी गाड़ी का चार्ज खत्म न हो जाए और उन्हें बीच रास्ते में फंसना पड़े।
- Focus on Electric Buses and Trucks: सरकार ने इलेक्ट्रिक बस और ट्रक की बिक्री बढ़ाने के लिए अलग से सब्सिडी बनाई है। बसों के लिए 4391 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रिक एंबुलेंस और ट्रकों के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अभी बाजार में हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक और कार की बिक्री तो देखते हैं, पर बड़े वाहनों की बिक्री बहुत ही कम है। इसीलिए इस योजना में बड़े वाहनों, जैसे ट्रक और बसों के लिए भी अलग से सब्सिडी आवंटित की गई है।
Impact on the Indian Economy and Environment
PM E-Drive Yojana 2024 भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान से पूरी तरह से तालमेल रखती है। इस योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक पार्ट्स, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी, का देश में ही निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, इस योजना के कारण इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कारखाने, उनकी सर्विसिंग और बड़े पैमाने पर स्थापित होने वाले इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स के कारण कई नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
जैसा कि हम जानते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है, जिसमें पेट्रोल और डीजल वाहनों का भी बड़ा योगदान है। इन शहरों में विद्युत वाहनों की संख्या बढ़ने से निश्चित रूप से प्रदूषण में कमी आएगी।
यह PM E-Drive Yojana 2024 पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि इससे हानिकारक गैसें कम निकलेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत की सड़कों पर 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक बसें खरीद रही है और चार्जिंग स्टेशन बना रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों और ट्रकों के लिए बहुत सारा पैसा दिया है। इससे न सिर्फ आम लोगों के लिए साफ-सुथरी बसें होंगी, बल्कि एंबुलेंस और ट्रक भी इलेक्ट्रिक बनेंगे।
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